दीपक श्रीवास्तव
नारी समाज देश की आधी आबादी है भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सदैव उच्च स्थान दिया गया है: ए के शर्मा
जौनपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा महिला कार्यकर्ताओं का आक्रोश, निकाली रैली
सरकार ने फिलहाल नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी है।
जौनपुर,24 अप्रैल। यूपी के जौनपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने पर भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जनपद में जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में भाजपा के साथ-साथ अन्य संगठनों की महिलाओं ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद की प्रभारी मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किया। रैली नगर के टीडी कॉलेज से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी।
इससे पूर्व कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ए.के. शर्मा ने कहा कि नारी समाज देश की आधी आबादी है और भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सदैव उच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों—कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके—ने मिलकर इसे पारित नहीं होने दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को जो अधिकार मिलने वाले थे, उन्हें विपक्ष ने बाधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर नारी समाज में आक्रोश है और देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ आंदोलन कर रहे हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे।
स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर बोलते हुए ए.के. शर्मा ने कहा कि यह आधुनिक तकनीक पर आधारित व्यवस्था है, जिससे बिजली प्रबंधन में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 80 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 75 लाख प्रीपेड मोड पर हैं। हालांकि, आम लोगों में इसकी जानकारी की कमी को देखते हुए सरकार ने फिलहाल नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी उपभोक्ता का बिल अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि कहीं शिकायत आती है तो उसे तत्काल ठीक किया जाएगा। साथ ही प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 2 प्रतिशत की छूट, सुरक्षा जमा राशि की वापसी और सीमित नकारात्मक बैलेंस पर भी बिजली न काटने जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है और तकनीकी खामियों की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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