दीपक श्रीवास्तव
जमीन विवाद में किसान ने खुद को लगाई आग, 40 फीसदी झुलसा
वीडियो बनाकर पड़ोसियों और पुलिस पर लगाए आरोप, डीएम ने जांच के दिए निर्देश
जौनपुर, 17 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के परियावा गांव में जमीन विवाद से परेशान एक किसान ने शनिवार सुबह खुद को आग लगा ली। घटना में 35 वर्षीय दिनेश कुमार मौर्य गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी डॉ. सैमुअल पॉल एन. ने बताया कि किसान करीब 40 प्रतिशत झुलसा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और राजस्व अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।
आग लगाने से पहले किसान ने एक वीडियो बनाया, जिसमें पड़ोसियों और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए। उनका दावा है कि उनकी निजी जमीन पर जबरन रास्ता बनवाया जा रहा था। दिनेश के मुताबिक, शुक्रवार को वह अपनी बहन को बीएचयू में भर्ती कराने गए थे। इसी दौरान ग्राम प्रधान ने उनकी जमीन पर सड़क निर्माण शुरू करा दिया। उनकी पत्नी और बेटे ने इसका विरोध किया तो कथित तौर पर पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की और मोबाइल छीन लिया।
शनिवार सुबह घर लौटने पर दिनेश को निर्माण कार्य की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने वीडियो बनाकर अपनी परेशानी बताई और खुद को आग लगा ली। घटना में उनके हाथ, पैर और गर्दन झुलस गए।
पंचायत में बनी थी रास्ता बनाने की सहमति
डीएम ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, 14 अक्टूबर को ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में पंचायत हुई थी। इसमें ग्रामीणों के इस्तेमाल के लिए करीब 300 मीटर रास्ता बनाने पर सहमति बनी थी। राजस्व अभिलेखों और नक्शे में संबंधित स्थान पर रास्ता दर्ज नहीं है, बल्कि वह काश्तकारी भूमि है। प्रशासन के अनुसार, शुरुआत में सहमति बनने के बाद 15 अक्टूबर को पक्षों के बीच कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया। इसके बाद निर्माण कार्य को लेकर असहमति पैदा हुई।
जिलाधिकारी ने बताया कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व कर्मचारियों को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है। पंचायत में राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी नहीं थी। ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका और पूरे घटनाक्रम की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने कहा कि यदि किसी की निजी जमीन पर जबरन रास्ता बनाने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की प्राथमिकता किसान का बेहतर उपचार सुनिश्चित करना और विवाद का नियमानुसार समाधान कराना है।
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